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हाईकोर्ट का आदेश, बेटा-बेटी में फर्क करना कानूनी रूप से होगा इलीगल

दोस्तो जैसा सभी को मालूम है पहले समय में बेटा और बेटी में कितना फर्क किया जाता था बेटे को पढ़ाया लिखाया जाता था तो बेटियो को सिर्फ घर के काम करवाए जाते थे बेटे को किसी प्रकार की कोई कमी नही होती थी सब कुछ करने की आजादी थी लेकिन बेटी घर से बाहर कदम तक नही रख सकती थी ।लेकिन बदलते समय के साथ लोगो की सोच बदली बेटी को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला । जैसे जैसे बेटियो को अवसर मिलते गए बेटिया बेटो से कम नही है ये उन्होंने साबित किया । हालही में हाई कोर्ट ने बेटे बेटी के एक मामले को लेकर निर्णय लिया।कोर्ट का मानना है इस मामले में बेटे बेटी में किसी तरह का कोई फर्क नही किया जाएगा यदि कोई ऐसा करता है तो गलत माना जायेगा .

पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी तय करने में कोई प्राधिकार बेटा और बेटी में फर्क नहीं कर सकता, यह पूर्णतः असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कंचन प्रिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बातें कहीं।कोर्ट का कहना था कि जब से हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 में संशोधन किया गया है तब से बेटा-बेटी में फर्क नहीं किया जा सकता। दोनों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर अधिकार है। कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में हिंदू बेटियों को बेटों के बराबर हमवारिस (कोपर्सनर) माना है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप के लिए दिये गए आवेदन को पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल ने इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि पंप के लिए निर्धारित जमीन पैतृक संपत्ति की थी और आवेदन बेटी की ओर से दिया गया था। आवेदन में जमीन बेटी के हिस्से की है यह स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसे आधार बनाकर आवेदन को खारिज कर दिया गया।मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खण्डपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 में हुए संशोधन के बाद और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में हिंदू बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है।

दोनों को हमवारिस (कोपर्सनर) माना गया है। कानून में किये गए संशोधन तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर कोई प्राधिकार पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार में बेटे व बेटियों के बीच कोई फर्क नहीं कर सकता। इंडियन ऑयल ने आवेदिका की निर्धारित जमीन में हिस्सेदारी के अभाव में आवेदन रद्द किये जाने के मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

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